दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदबाट आरोपित संवैधानिक पदाधिकारी उपर महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएपछि त्यस्तो पदाधिकारी पदबाट स्वतः मुक्त भएको मानिनेछ ।